गुल्मीका सबै स्थानीय निकायमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भइसकेको छ । तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी आउने क्रम भने रोकिएको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीको महिला तथा बालबालिका सेलमा विगत आठ महिनामा ५५ वटा घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यहाँ घरेलु हिंसाका ९५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।

गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाकी उपप्रमुख विमला खत्री आफ्नो कार्यकक्षमा । तस्बिर : नयाँ पत्रिका

गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार न्यायिक कामलाई अघि बढाउन नसक्दा प्रहरीमा उजुरी आउने क्रम नरोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी निरीक्षक डाक्टरप्रसाद चौधरीले बताए । ‘स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएकाले जिल्ला प्रहरीमा कम उजुरी आउला भन्ने लागेको थियो, चौधरीले भने, तर विगत र अहिले प्रहरीमा उजुरी आउने क्रम सरदर उस्तै छ ।’

उनले स्थानीय तहका न्यायिक समिति सक्रिय नबन्दा र नागरिकलाई जानकारी नहुँदा पनि यस्तो भएको हुन सक्ने बताए । अहिले पनि जिल्लाका दूरदराजबाट नागरिक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा न्याय खोज्दै आइरहेका चौधरीको भनाइ छ ।

१२ वटा स्थानीय तहमा पाँच दर्जन उजुरी
गुल्मीका १२ वटा स्थानीय तहमा अहिलेसम्म झन्डै ६० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकामा अहिलेसम्म पाँचवटा मात्रै उजुरी दर्ता भएको छ । दर्ता भएका उजुरीमध्ये एउटा सम्बन्धविच्छेद र बाँकी चारवटा सामान्य झैँझगडाका रहेका गाउँपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक शिव खत्रीले बताए । छत्रकोट गाउँपालिकामा अहिलेसम्म १० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सम्बन्धविच्छेदको एक, भल व्यवस्थापनको एक र अन्य सामान्य झैँझगडाका उजुरी छन् । अहिलेसम्म गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले सातवटा उजुरी मिलापत्र गराएर टुंग्याएकोे न्यायिक समितिकी संयोजक तथा गाउँपालिका उपप्रमुख नर्मदा भण्डारीले बताइन् ।

त्यस्तै, इस्मा गाउँपालिकामा अहिलेसम्म आठवटा उजुरी दर्ता भएका छन् । श्रीमान्को पेन्सनमा हकदाबी, जग्गा विवाद, सामान्य झैँझगडा र घरेलु हिंसाका उजुरी न्यायिक समितिमा दर्ता भएका समितिकी संयोजक विमला खत्रीले बताइन् । सत्यवती गाउँपालिकामा एक र मदाने गाउँपालिकामा दुईवटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तर, रुरु गाउँपालिकामा भने अहिलेसम्म १३ वटा उजुरी दर्ता भएको संयोजक लक्ष्मीदेवी पन्तले जानकारी दिइन् । दर्ता भएका उजुरीमध्ये नौवटामा मिलापत्र भइसकेको छ । गुल्मीका दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिकामा गठित न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता हुने क्रम न्यून देखिएको छ ।

न्याय सम्पादन अवसरभन्दा चुनौती
स्थानीय तहको गठन हुनुभन्दाअघि सामान्य झैँ–झगडा पनि प्रहरीचौकीसम्म पुग्थ्यो । जसका कारण अदालत र प्रहरी कार्यालयमा मुद्दाको चाँङ लाग्थ्यो । तर, अहिले केही समस्या परे स्थानीयले तत्काल जनप्रतिनिधिलाई फोन गर्छन् । वडा र गाउँपालिकामा उजुरी पर्छ । सामान्य झैँझगडा वडा कार्यालय र केही मुद्दा गाउँपालिका र नगरपालिकासम्म पुग्छन् । गाउँपालिकासम्म आउने मुद्दामा न्याय सम्पादन गर्ने अधिकारसहित उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । गुल्मीका १२ स्थानीय तहमध्ये ११ वटा स्थानीय तहका उपप्रमुख महिला छन् ।

कतिपय न्यायिक समितिका संयोजकले अझैसम्म राम्ररी संविधान पढेका छैनन् । जसले गर्दा पनि परेका उजुरीको निरुपणमा न्यायिक समिति अन्योलमा पर्ने गरेको छ । ‘न्याय सम्पादन गर्ने कुरा सामान्य छैन, धेरै उपप्रमुख राजनीतिक पृष्ठभूमिका छौँ,’ इस्मा गाउँपालिकाकी उपप्रमुख विमला खत्रीले भनिन्, ‘अहिले हामीलाई अवसरसँगै चुनौती पनि धेरै छन् । न्याय सम्पादन गर्न सजिलो छैन ।’

न्यायसम्बन्धी आवश्यक तालिम र कानुनी सल्लाहकारविना काम गर्न गाह्रो हुने उनले बताइन् । सत्यवती गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सुवर्ण शाही शेरचनले महिलाका लागि न्यायिक समितिको जिम्मेवारी अवसर भए पनि भर्खर चुलोचौकोबाट बाहिर निस्किएका महिलाका लागि न्याय सम्पादन चुनौतीको विषय भएको बताइन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया