विष्णु घिमिर/नयाँ पत्रिका बुटवल, २३  फागुन |
केन्द्र सरकारबाट प्रदेश ५ का विभिन्न मन्त्रालयमा खटाइएका कर्मचारी नआउँदा दैनिक कार्यसञ्चालनदेखि कार्यक्रम तयारीसम्ममा असर परेको छ । उपसचिवस्तरका अधिकांश कर्मचारी नआएपछि बजेटलगायत कामको तयारी प्रभावित भएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमै कानुन उपसचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा राजस्वका उपसचिवदेखि विभिन्न शाखा अधिकृत अझै उपस्थित भएका छैनन् । प्रदेश प्रमुखसचिव शंकर पाठकले उपसचिवस्तरका कर्मचारी नआउँदा काम प्रभावित भएको बताए ।

बजेट र कानुन तयारीमा सबैभन्दा बढी समस्या
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा उपसचिव नहुँदा बजेटको तयारीमा समस्या भएको छ । अहिले विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन, आर्थिक कार्यविधि ऐन, पेस्की खर्च ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतको तयारीका लागि समस्या भएको हो । मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले मन्त्रालयमा कामको चाप रहे पनि आवश्यक कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको बताए । प्रदेश सरकार गठन भएको तीन हप्तासम्म पनि बजेटसम्बन्धी काम हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा दुईवटा बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुईवटा बजेट यही वर्षमै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

कानुन निर्माणमा पनि कर्मचारी अभावले समस्या देखिएको छ । अहिले प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि पनि धेरै कानुन आवश्यक छन्, तर दक्ष कर्मचारीको अभावले काम प्रभावित भएको छ ।

५० प्रतिशत कर्मचारी अझै आएनन्
प्रदेश ५ मा खटाइएका कर्मचारीमध्ये अझै झन्डै ५० प्रतिशत हाजिर भएका छैनन् । प्रदेश प्रमुखसचिव शंकर पाठकले माथिल्लो तहका कर्मचारी नआउँदा समस्या भएको बताए । झन्डै डेढ महिनासम्म पनि केन्द्रले खटाएका कर्मचारी बुटवल पुगेका छैनन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई सय ३५ कर्मचारी खटाएको थियो ।

सवारीसाधन पनि आएनन्
कर्मचारी मात्र होइन, प्रदेशका लागि पठाइएका गाडीसमेत बुटवल आएका छैनन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा विभिन्न कार्यालयका लागि पठाइएका गाडी नआउँदा सवारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको प्रमुख सचिव पाठकले बताए । ‘धेरैजसो आएकै छैनन्, ल्याएका पनि अधिकांश कामै नलाग्ने अवस्थाका छन्,’ प्रमुख सचिव शंकर पाठकले भने, ‘४० वटा आवश्यक भएकोमा १४ वटा मात्रै उपलब्ध छन्, तर ती पनि धेरैजसो मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् ।’ प्रदेशमा सवारी व्यवस्थापन पनि समस्या रहेको मुख्य सचिवको भनाइ छ ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय
प्रदेश ५ को सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शपथको ढाँचादेखि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीका अनुसार बैठकले न्यायाधिवक्ताको शपथको ढाँचा स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा लैजानका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेशका प्रवेश नाकाहरूमा पहिचान झल्किने होर्डिङ बोर्डहरू राख्न मन्त्रिपरिषद् सचिवालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया