आज ७ सय ५३ स्थानीय तहको बजेट आउँदै

करिब ३ खर्बको बजेट सार्वजनिक हुने अनुमान

21

अच्युत पुरी
काठमाडौं, १० असार आइतबार देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट आउँदै छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ । आइतबार सबै स्थानीय तहको सभामा बजेट पेस हुने अर्थ मन्त्रालय, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षदेखि नै बजेट बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । सोहीकारण आगामी आवको बजेट केही परिपक्व भएर आउने अपेक्षा गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट २ सय २५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पुगेको छ । आगामी आवको बजेटमा संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणबाहेक राजस्व बाडँफाँड र स्थानीय तहको कराधिकारका माध्यमबाट उठाउने राजस्व पनि समेटिनेछ । देशभरका सबै स्थानीय तहहरूको बजेट करिब ३ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

के हुनेछ स्थानीय तहको बजेट प्राथमिकता ?

स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । स्थानीय तह बजेट तर्जुमा तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण निर्देशिका ०७४ अनुसार नेपाल सरकारले लिएका राष्ट्रिय लक्ष्य, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय सरसफाइ रणनीति, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सामु जनाएका प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमको हकमा दातृनिकायसँगको सम्झौताबमोजिम नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । स्थानीय तहहरूले स्थानीय सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय स्रोत परिचालनमा योगदान पु-याउने कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।

केन्द्रबाट झन्डै ३ खर्ब स्थानीय तहमा

आगामी आवका लागि अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र कराधिकारबाट उठ्न सक्ने राजस्वसमेत गरी केन्द्रबाट स्थानीय तहमा २ खर्ब ८४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुग्दै छ । यसबाहेक स्थानीय तहले प्रदेशबाट पाउने अनुदान तथा अन्य स्रोतहरूसमेत जोडेर बजेट बनाउनेछन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार आगामी आवमा हरेक स्थानीय तहको भागमा न्यूनतम ९ करोड रुपैयाँ अनुदान पुगेको छ ।

स्थानीय तहको आयस्रोत

  • -नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने जुनसुकै प्रकारको अनुदान,
  • -प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने जुनसुकै प्रकारको अनुदान,
  • -आफ्नो अधिकार सूचीअनुसार प्राप्त हुने राजस्व,
  • -राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी विभाजित कोषबाट प्राप्त हुने आय,
  • -नेपाल सरकार जमानत बसी लिएको ऋण ।

तपाईको प्रतिक्रिया